ਅਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

1949 ਤੋਂ ਚੀਨ ਲੋਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ "ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ" ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ "ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤਾਲੀਮੀ ਕੋਰਸ" ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਵਿਭੇਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਕਤ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਣਕਾਰਯੋਗ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ "ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ" ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਇਘੁਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਮ" ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਦਾਡ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਉਇਘੁਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ "ਅਤਿਵਾਦ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰਦ-ਔਰਤ, ਨੌਜਵਾਨ-ਵੱਡੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਚੀਨ: ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸ਼ਿੰਜਿਆਂ ਉਇਘੁਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਕੋਲਸ ਬੇਕੁਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ, “ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿੰਜਿਆਂ ਉਇਘੁਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਿੰਜਿਆਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਉਇਘੁਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
(ਸਰੋਤ : https://shorturl.at/Zwvd8)