पूर्व तुर्किस्तानमध्ये चीनकडून करण्यात येणाऱ्या अत्याचारांचा तीव्र निषेध करतो

१९४९ सालापासून चीन लोक प्रजासत्ताकाच्या प्रशासनाखाली असलेल्या पूर्व तुर्किस्तानमध्ये, मानवी हक्कांचे उल्लंघन जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढतच चालले आहे.

चीन सरकार, विशेषतः या प्रदेशात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांपासून मुक्त होण्यासाठी २०१८ साली उपग्रह प्रतिमा आणि साक्षांनी सिद्ध झाल्यानंतर स्वीकारलेल्या "छावणी शिबिरांना" गुन्हा आणि गुन्हेगार लपवून "व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम" म्हणून जगाला स्वीकारण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि या प्रकारे पूर्व तुर्किस्तानमधील लोकांना दहशतवाद, भेदभाव आणि अतिरेकापासून मुक्त करेल असा दावा करत आहे. प्रत्यक्षात या छावणी शिबिरांमध्ये मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांच्या श्रेणीत मोडणारे गुन्हे केले जात आहेत आणि छावणी शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या अनेक लोकांचा पुन्हा काहीही पत्ता लागत नाही.

एका राष्ट्राला आणि एका धार्मिक श्रद्धेला नष्ट करण्याच्या उद्देशाने चालविल्या जाणाऱ्या प्रणालीगत क्रियाकलापांच्या अस्तित्वाचा विचार करता, संबंधित कृत्ये ‘मानवतेविरुद्ध गुन्हे’ या श्रेणीत येतात हे नाकारता येणार नाही.

चीन सरकारने "अतिरेकाविरुद्ध लढा नियमावली" मार्च २०१७ मध्ये स्वीकारल्यानंतर, पूर्व तुर्किस्तान प्रदेशात छावणी शिबिरांमध्ये बंदिस्त करण्यात आलेल्या उइघुर तुर्कांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. या नियमावलीनुसार "सामान्य" नसलेली दाढी ठेवणे, पडदा किंवा हिजाब घालणे, नमाज पठण करणे, उपवास ठेवणे, मद्यपान न करणे किंवा इस्लाम किंवा उइघुर संस्कृतीशी संबंधित पुस्तके किंवा लेख ठेवणे यासह, धार्मिक किंवा सांस्कृतिक ओळख उघडपणे किंवा अगदी खासगी क्षेत्रात दाखवणे देखील "अतिरेक" म्हणून गणले जाते.

काम किंवा शिक्षणाच्या उद्देशाने विशेषतः मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये जाणे किंवा चीनच्या बाहेर राहणाऱ्या लोकांशी संपर्क साधणे हे देखील लोकांना संशयित बनवणाऱ्या मुख्य कारणांमध्ये आहे. पुरुष-स्त्री, तरुण-वृद्ध, शहरी-ग्रामीण कोणताही फरक न करता प्रत्येकजण, ताब्यात घेण्याच्या धोक्याखाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्षमादान संघटनेने प्रकाशित केलेल्या ‘चीन: ते कुठे आहेत? शिनजियांग उइघुर स्वायत्त प्रदेशातील सामूहिक ताब्यात घेण्यांबद्दल उत्तर देण्याची वेळ आली आहे’ या अहवालात या उल्लंघनांची साक्षीदारांच्या अहवालांनी पुष्टी झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षमादान संघटनेचे पूर्व आशिया संचालक निकोलस बेकेलिन यांनी या संदर्भात दिलेले, “चीन सरकारला जातीय अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारी घाणेरडी धोरणे चालू देऊ नये. जगभरातील सर्व सरकारांनी, शिनजियांग उइघुर स्वायत्त प्रदेशात घडणाऱ्या दुःस्वप्नामुळे चीनला जबाबदार धरले पाहिजे” हे विधान देखील परिस्थितीची गंभीरता स्पष्ट करते.

एक संपूर्ण राष्ट्र नाकारले जात आहे, उपासनेची स्वातंत्र्य नाकारली जात आहे, तुर्की नावे आणि लेखनावर बंदी घातली जात आहे, पूर्व तुर्किस्तान प्रदेशाला मुद्दाम शिनजियांग असे नाव दिले जात आहे. या उपाययोजनांद्वारे राष्ट्राची जाणीव नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संबंधित प्रदेश हा प्राचीन चीनचा भाग असल्याचा दावा करून त्या प्रदेशाचा इतिहास आणि मूल्ये नाकारली जात आहेत.

या टप्प्यावर सर्व संबंधितांनी जबाबदारी स्वीकारावी, संयुक्त राष्ट्र महासभेसह सर्व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी प्रतिबंधात्मक उपाय तत्काळ अमलात आणावेत, आणि आंतरराष्ट्रीय जनमताला पूर्व तुर्किस्तान उइघुर लोकांसाठी कृती करण्याचे आवाहन करतो.

(स्रोत : https://shorturl.at/Zwvd8)