पूर्वी तुर्किस्तानमा चीनद्वारा गरिएका अत्याचारहरूको घोर निन्दा गर्दछौं

१९४९ देखि चीन जन गणतन्त्रको शासनअन्तर्गत रहेको पूर्वी तुर्किस्तानमा, मानव अधिकार उल्लंघनहरू जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा बढ्दो रूपमा जारी छन्।

चिनियाँ सरकारले, विशेषगरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय जनसंख्याबाट छुटकारा पाउनका लागि लागू गरेको र २०१८ मा उपग्रह तस्बिरहरू र साक्ष्यहरूमार्फत प्रमाणित भएपछि स्वीकार गरेको "पुनः शिक्षा शिविरहरू"लाई अपराध र अपराधीलाई लुकाउँदै "व्यावसायिक तालिम केन्द्र"को रूपमा विश्वलाई स्वीकार गराउन प्रयास गरिरहेको छ, यसरी पूर्वी तुर्किस्तानका जनतालाई आतंकवाद, भेदभाव र अतिवादबाट मुक्त गराउने दाबी गरिएको छ। वास्तवमा, यी शिविरहरूमा मानवताविरुद्धका अपराधहरू भइरहेका छन् र शिविरमा रहेका धेरै मानिसहरूको पुनः कुनै खबर प्राप्त भएको छैन।

एउटा जाति र धार्मिक विश्वासलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नका लागि गरिएको योजनाबद्ध गतिविधिहरूको अस्तित्वलाई ध्यानमा राख्दा, उल्लेखित कार्यहरू ‘मानवताविरुद्धका अपराध’को दायरामा पर्छन् भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न नसकिने यथार्थ हो।

चिनियाँ सरकारले "अतिवादविरुद्धको नियमावली" मार्च २०१७ मा स्वीकार गरेदेखि, पूर्वी तुर्किस्तान क्षेत्रमा शिविरमा बन्द गरिएका उइघुर तुर्कहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। नियमावलीअनुसार "सामान्य" नभएको दाह्री राख्नु, नकाब वा हिजाब लगाउनु, नमाज पढ्नु, रोजा बस्नु, मदिरा नपिउनु वा इस्लाम वा उइघुर संस्कृतिसँग सम्बन्धित पुस्तक वा लेखहरू राख्नु लगायत, धार्मिक वा सांस्कृतिक पहिचानलाई खुला वा निजी क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नु "अतिवाद" मानिन्छ।

काम वा अध्ययनको उद्देश्यले विशेषगरी मुस्लिम जनसंख्या बहुल देशहरूमा जानु वा चीनबाहिर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नु पनि मानिसहरूलाई शंकास्पद बनाउने मुख्य कारणहरूमा पर्छ। पुरुष-महिला, युवा-बृद्ध, शहरी-ग्रामीण भिन्नता नराखी सबैजना पक्राउ पर्ने जोखिममा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षमाशीलता संगठनले प्रकाशित गरेको ‘चीन: उनीहरू कहाँ छन्? शिनजियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्रमा सामूहिक गिरफ्तारिहरूको बारेमा जवाफ दिने समय’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा यी उल्लंघनहरू साक्षीहरूको बयानद्वारा प्रमाणित गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षमाशीलता संगठन पूर्वी एसिया निर्देशक निकोलस बेकेलिनले यस विषयमा, “चिनियाँ सरकारले जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई लक्षित गर्ने फोहोरी नीतिहरूलाई निरन्तरता दिन दिनु हुँदैन। विश्वका सबै देशका सरकारले शिनजियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्रमा भइरहेको दुःस्वप्नका लागि चीनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्तिले पनि स्थितिको गम्भीरता उजागर गर्छ।

एउटा जातिलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिँदैछ, धार्मिक स्वतन्त्रता नकारिँदैछ, तुर्की नाम र लेखहरू प्रतिबन्धित गरिँदैछ, पूर्वी तुर्किस्तान क्षेत्रलाई जानाजान शिनजियाङ नाम दिइँदैछ। यी अभ्यासहरूद्वारा जातीय चेतना नष्ट गर्न खोजिएको छ। सो क्षेत्रलाई प्राचीन चिनियाँ भूमि भएको दाबी गर्दै क्षेत्रको इतिहास र मूल्यहरूलाई नकारिएको छ।

सबै सरोकारवालाहरूलाई यस बिन्दुमा जिम्मेवारी लिन, संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सबै संस्थाहरूलाई अविलम्ब प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अपनाउन आह्वान गर्दछौं, साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पूर्वी तुर्किस्तानका उइघुर जनताको पक्षमा सक्रिय हुन आमन्त्रण गर्दछौं।

(स्रोत : https://shorturl.at/Zwvd8)